नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी ₹3659.47 कोटींचा भू-अधिग्रहण खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. नागरी बांधकामासाठी लागणारा ₹4262.64 कोटींचा खर्च सध्या केंद्र सरकारच्या मोरठ (MoRTH) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
आकडे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध रेकॉर्ड आणि जोडलेल्या पुराव्यांना प्रतिबिंबित करतात. वापर दस्तऐवजीकृत निर्गम आणि खर्चातून गणना केली जाते. कोणतेही समर्थन निहित नाही.