महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या ₹1000 कोटींपैकी चरण 2 म्हणून ₹717 कोटी जारी केले. या निधीतून जलशुद्धीकरण सुविधा, वाहतूक व गतिशीलता व्यवस्थापन, रिव्हरफ्रंट सुधारणा आणि गर्दी व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध कामांना चालना मिळेल.
आकडे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध रेकॉर्ड आणि जोडलेल्या पुराव्यांना प्रतिबिंबित करतात. वापर दस्तऐवजीकृत निर्गम आणि खर्चातून गणना केली जाते. कोणतेही समर्थन निहित नाही.