महाराष्ट्र के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित नासिक जिला, राज्य के नासिक विभाग के भीतर एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। संसदीय प्रतिनिधित्व के लिए, यह जिला मुख्य रूप से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, नासिक और दिंडोरी, के अंतर्गत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद,…
Bhagur Nagar Parishad (Bhagur Municipal Council) is a Class C urban local body located in the Nashik district of Maharashtra.
नासिक पूर्व विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा (विधान सभा) क्षेत्रों में से एक है, जो नासिक जिले में स्थित है। यह नासिक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और 2008 में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन आदेश पारित होने के बाद स्थापित किया गया था।
9 परियोजनाएं
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2 परियोजनाएं देरी का सामना कर रही हैं
परियोजना अवलोकन
पुणे–नाशिक सेमी हाई-स्पीड रेलवे एक प्रस्तावित इंटर-सिटी रेल कॉरिडोर है जिसका उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा समय कम करना और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। 235 किमी लंबी इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2020 में लगभग ₹16,000 करोड़ की लागत के साथ की गई थी।
2020–2022 के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं तकनीकी मंजूरियों की प्रारंभिक प्रक्रियाएँ शुरू की गईं, लेकिन 2023 के बाद से परियोजना वित्तीय स्वीकृतियों, केंद्र से मंजूरी और भूमि अधिग्रहण योजना की धीमी प्रगति के कारण ठप पड़ी है।
यह परियोजना अभी भी महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम (महारेेल) की सूची में है, लेकिन हाल में किसी प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
देरी का कारण
यह परियोजना प्रस्तावित है और इसे सरकारी समर्थन तथा तैयार डीपीआर प्राप्त है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। लागत अनुमान और सैद्धांतिक स्वीकृति होने के बावजूद अंतिम मार्ग, स्टेशनों की संख्या, भूमि अधिग्रहण प्रगति और कार्यान्वयन समयसीमा जैसे कई पहलू स्पष्ट नहीं हैं। 2023 के बाद से महारेेल की ओर से कोई प्रमुख अपडेट दर्ज नहीं किया गया है। जब तक भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएँ, टेंडर आमंत्रण, या वित्तीय स्वीकृति जैसी ठोस प्रगति नहीं होती, परियोजना को “रुका हुआ” श्रेणी में रखा गया है। यह परियोजना कई जिलों को प्रभावित करती है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इसे फिलहाल नासिक ज़िले के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
हाल की अपडेट
परियोजना अवलोकन
नासिक मेट्रो नियो रबर-टायर आधारित, एलिवेटेड मेट्रो-जैसी प्रणाली है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021–22 में ₹2,092 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ की गई थी। परियोजना को राज्य मंजूरी, डीपीआर और प्रारंभिक केंद्रीय बजट प्रावधान प्राप्त हुआ था। हालाँकि, 2022 के बाद किसी भी निर्माण गतिविधि की जानकारी नहीं है। शहरी आवश्यकताओं, यात्रियों के अनुमान और कॉरिडोर डिज़ाइन में बदलाव के चलते मूल मेट्रो नियो योजना पुनर्मूल्यांकन के चरण में है। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, अब MetroNeo/MetroLite/BRT का संयुक्त हाइब्रिड मॉडल विकल्प के रूप में विचाराधीन है।
देरी का कारण
नासिक मेट्रो नियो परियोजना ने 2019 से 2021 के बीच कई प्रमुख मंजूरियाँ प्राप्त कीं, जिनमें राज्य सरकार की स्वीकृति, डीपीआर प्रस्तुतिकरण, डीपीआर अनुमोदन और केंद्रीय बजट में ₹2,092 करोड़ का आवंटन शामिल था। हालाँकि, 2022 के बाद से परियोजना में कोई निर्माण प्रगति दर्ज नहीं हुई है। बदलती शहरी परिस्थितियों, नए राइडरशिप अनुमानों और कॉरिडोर डिज़ाइन के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता के कारण यह प्रणाली वर्तमान में पुनर्मूल्यांकन (re-assessment) चरण में है। हाल के सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, मूल योजना के स्थान पर MetroNeo/MetroLite/BRT जैसे संशोधित हाइब्रिड मॉडल की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
हाल की अपडेट
Constituency360 उद्धृत सार्वजनिक दस्तावेज़ों में बताई गई राशि और उद्देश्य दर्ज करता है। इस रिकॉर्ड का अर्थ यह नहीं है कि राशि जारी या खर्च हुई, या संबंधित कार्य पूरा हुआ।