महाराष्ट्र के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित नासिक जिला, राज्य के नासिक विभाग के भीतर एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। संसदीय प्रतिनिधित्व के लिए, यह जिला मुख्य रूप से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, नासिक और दिंडोरी, के अंतर्गत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद,…
नासिक में 2 रुकी हुई परियोजनाएं, 2 बजट का इंतजार हैं।
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलें और उनके काम को देखें
The Nashik district administration has proposed the development of Sadhugram to accommodate akhadas, sadhus, and associated religious groups for the upcoming 2026–28 Simhastha Kumbh Mela. According to official statements and media reports, Tapovan has been publicly announced as the proposed site for establishing Sadhugram, covering a large area earmarked for temporary Kumbh Mela infrastructure. As part of the proposal, authorities have initiated land surveys, tree-marking exercises, and public consultations to review environmental and civic concerns. Citizens, environmental groups, and local stakeholders have submitted objections and participated in hearings conducted by the Nashik Municipal Corporation (NMC). Government representatives, including Guardian Minister Girish Mahajan, have visited the site and addressed public queries regarding the scope and impact of the project. This commitment tracks the administrative process, official announcements, survey activities, public objections, environmental considerations, layout revisions, and future government decisions related to the development of Sadhugram.
नासिक कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान तपोवन क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1,800 से अधिक पेड़ों को हटाया जा रहा है। बढ़ती नागरिक चिंताओं को देखते हुए, कुंभ मेला प्रमुख एवं संरक्षक मंत्री गिरीश महाजन ने सार्वजनिक रूप से यह वचन दिया है कि हर एक कटे हुए पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगाए जाएंगे। इस वृक्षारोपण प्रक्रिया की निगरानी कुंभ विकास योजना का हिस्सा होगी।
फरवरी 2024 के सार्वजनिक बयानों में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुणे–नासिक सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का शिर्डी मार्ग से संशोधित रूट वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार MRIDC और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन, भूमि योजना और आवश्यक मंजूरियों को आगे बढ़ाने पर कार्य कर रही है। यह बयान दर्शाता है कि सरकार संशोधित रूट और परियोजना के समग्र कार्यान्वयन ढांचे को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हुए है।
जून 2025 में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि नासिक रिंग रोड परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना 66.15 किमी का रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव रखती है ताकि शहर के भीतर जाम कम हो, शहरी गतिशीलता बेहतर हो और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो। इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के माध्यम से भू-अधिग्रहण और परियोजना कार्यान्वयन को औपचारिक मंजूरी दी। आगे की प्रगति सिविल कार्यों के लिए MoRTH की मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
The Nashik Metro Neo was announced in the Union Budget 2021–22 as an innovative, low-cost urban transit system using rubber-tyred electric coaches on elevated corridors. The project received an initial budgetary provision of ₹2,092 crore with the aim of improving city mobility and reducing congestion. As of now, the original Neo plan has stalled, and the government is evaluating alternative metro variants based on updated feasibility and changing urban requirements.