महाराष्ट्र के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित नासिक जिला, राज्य के नासिक विभाग के भीतर एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। संसदीय प्रतिनिधित्व के लिए, यह जिला मुख्य रूप से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, नासिक और दिंडोरी, के अंतर्गत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद,…
नासिक में 2 रुकी हुई परियोजनाएं, 4 बजट का इंतजार हैं।
नियोजन से पूरा होने तक सभी अवसंरचना परियोजनाओं को ट्रैक करें
वर्तमान में प्रगति में परियोजनाएं
परियोजना अवलोकन
यह एसेट नासिक–त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला 2026–27 के लिए स्वीकृत प्रथम चरण के बहु-परियोजना अधोसंरचना पैकेज का प्रतिनिधित्व करता है। 15 अक्टूबर 2025 और 05 दिसंबर 2025 को जारी शासन निर्णयों (GRs) के माध्यम से कुल ₹1000 करोड़ की राशि निम्न कार्यों हेतु स्वीकृत की गई:
नदी पुनर्जीवन और घाट प्रबंधन
पादचारी एवं गतिशीलता अवसंरचना
स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट सुविधाएँ
तीर्थयात्रियों के लिए सार्वजनिक सुविधाएँ
भीड़ प्रबंधन प्रणाली
जलापूर्ति एवं सीवरेज सुदृढ़ीकरण
सांस्कृतिक एवं धरोहर क्षेत्र उन्नयन
ये सभी कार्य एक ही परियोजना नहीं बल्कि एक संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा हैं। GRs में “प्रथम चरण कार्य योजना” का उल्लेख है, लेकिन परियोजना-वार विवरण, स्थान और कार्यान्वयन एजेंसियाँ अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं।
भविष्य में जारी होने वाले GRs, DPRs, टेंडर नोटिस या नगरपालिका प्रस्तावों के माध्यम से जैसे ही विशिष्ट कुंभ परियोजनाएँ सामने आएँगी, उन्हें Constituency360 पर स्वतंत्र एसेट के रूप में जोड़ा जाएगा और इस कार्यक्रम से सम्बद्ध किया जाएगा।
कार्य जारी है
कार्य जारी है 3 months
हाल की अपडेट
नियोजन चरण में प्रस्तावित अवसंरचना परियोजनाएं
परियोजना अवलोकन
'राम काल पथ' नासिक में ₹106 करोड़ की एक प्रमुख हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना है, जिसे 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले पंचवटी तीर्थ क्षेत्र को बदलने के लिए तैयार किया गया है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, यह 1.36 किमी का आध्यात्मिक मार्ग सीता गुफा और रामकुंड जैसे पवित्र स्थलों को जोड़ता है और क्षेत्र को उसका प्राचीन सौंदर्य लौटाने का प्रयास करता है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचा पहल है।
परियोजना अवलोकन
नासिक रोड–द्वारका ऊपरिगामी पुल एक प्रस्तावित 8 किमी का एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो नासिक–पुणे राजमार्ग (NH-50) का हिस्सा है। यह कॉरिडोर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसका उल्लेख भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 5 अक्टूबर 2021 में किया गया है।
यह परियोजना नासिक रोड रेलवे स्टेशन से द्वारका जंक्शन के बीच स्थित अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मार्ग पर यातायात सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। सांसद राजाभाऊ वाजे ने डीपीआर स्वीकृति और परियोजना प्रारंभ को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से फॉलो-अप किया है, विशेषकर कुंभ मेळा 2027 की संदर्भ में।
उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, डीपीआर मंजूरी, वित्तीय स्वीकृति और टेंडर प्रक्रियाएँ अभी लंबित हैं और यह कॉरिडोर वर्तमान में योजना स्तर पर है।
आगामी मील का पत्थर
June 2025 - Mahametro Grants NOC
हाल की अपडेट
परियोजना अवलोकन
This asset tracks the development progress of Sadhugram for Nashik’s 2026–28 Kumbh Mela. Tapovan has been publicly announced as the proposed site for Sadhugram development. Any updates to the location will be recorded here as officially communicated by the administration.
आगामी मील का पत्थर
Actor Sayaji Shinde joins protest, supports citizens
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परियोजना अवलोकन
कुंभ मेला विकास के दौरान किए गए प्रतिपूरक वृक्षारोपण की निगरानी के लिए बनाया गया एक समर्पित पुनर्लागव कार्यक्रम। यह योजना कुल कितने पेड़ हटाए गए, कितने पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण स्थलों की स्थिति तथा पौधों की जीवित रहने की दर जैसी जानकारियों को ट्रैक करती है।
आगामी मील का पत्थर
NMC announces plan to plant 15,000 trees citywide
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परियोजना अवलोकन
गोदावरी नदी पर बनाया जाने वाला यह नया पादचारी पुल पुराने नासिक के बालाजी कोट को गणेश वाडी से जोड़ेगा। इसे बाढ़ स्तर से ऊपर बनाया जाएगा ताकि पूरे वर्ष सुरक्षित पैदल आवाजाही संभव हो सके और कुंभ मेला 2027 के दौरान भीड़ प्रबंधन में सहायता मिले। यह पुल वर्तमान नदी किनारे के रामसेतु मार्ग का सुरक्षित विकल्प बनेगा, जो अक्सर पानी बढ़ने पर उपयोग में नहीं आता।
आगामी मील का पत्थर
NMC raises ₹200 Cr via Clean Godavari Bonds
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परियोजना अवलोकन
नासिक रिंग रोड परियोजना को प्रारंभ में 66.15 किमी के कॉरिडोर के लिए 4 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी, जिसे 21 नवंबर 2025 को जारी शासन निर्णय (GR) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।
इस परियोजना का उद्देश्य नासिक शहर में यातायात भीड़ को कम करना, विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के बीच संपर्क को बेहतर बनाना तथा कुंभ मेला 2027 के दौरान बड़े पैमाने पर यातायात प्रबंधन को सुचारु बनाना है।
इसके बाद जारी सार्वजनिक अपडेट्स में संकेत दिया गया है कि परियोजना के दायरे को लगभग 77 किमी तक विस्तारित किया गया है, ताकि यातायात प्रवाह और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया जा सके।
कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को राज्य स्तर पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जबकि सिविल निर्माण कार्यों के लिए निधि स्वीकृति और जारी करने की प्रक्रिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन है।
अंतिम संरेखण (alignment), चरणबद्ध कार्यान्वयन विवरण तथा निधि जारी करने से संबंधित जानकारी आगामी आधिकारिक आदेशों के माध्यम से स्पष्ट होने की अपेक्षा है।
आगामी मील का पत्थर
Nashik Ring Road - Land Acquisition Objections Open for 60 Days
हाल की अपडेट
ताज़ा अपडेट, फंडिंग प्रगति और आधिकारिक बयानों के आधार पर
परियोजना अवलोकन
पुणे–नाशिक सेमी हाई-स्पीड रेलवे एक प्रस्तावित इंटर-सिटी रेल कॉरिडोर है जिसका उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा समय कम करना और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। 235 किमी लंबी इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2020 में लगभग ₹16,000 करोड़ की लागत के साथ की गई थी।
2020–2022 के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं तकनीकी मंजूरियों की प्रारंभिक प्रक्रियाएँ शुरू की गईं, लेकिन 2023 के बाद से परियोजना वित्तीय स्वीकृतियों, केंद्र से मंजूरी और भूमि अधिग्रहण योजना की धीमी प्रगति के कारण ठप पड़ी है।
यह परियोजना अभी भी महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम (महारेेल) की सूची में है, लेकिन हाल में किसी प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
देरी का कारण
यह परियोजना प्रस्तावित है और इसे सरकारी समर्थन तथा तैयार डीपीआर प्राप्त है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। लागत अनुमान और सैद्धांतिक स्वीकृति होने के बावजूद अंतिम मार्ग, स्टेशनों की संख्या, भूमि अधिग्रहण प्रगति और कार्यान्वयन समयसीमा जैसे कई पहलू स्पष्ट नहीं हैं। 2023 के बाद से महारेेल की ओर से कोई प्रमुख अपडेट दर्ज नहीं किया गया है। जब तक भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएँ, टेंडर आमंत्रण, या वित्तीय स्वीकृति जैसी ठोस प्रगति नहीं होती, परियोजना को “रुका हुआ” श्रेणी में रखा गया है। यह परियोजना कई जिलों को प्रभावित करती है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इसे फिलहाल नासिक ज़िले के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
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परियोजना अवलोकन
नासिक मेट्रो नियो रबर-टायर आधारित, एलिवेटेड मेट्रो-जैसी प्रणाली है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021–22 में ₹2,092 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ की गई थी। परियोजना को राज्य मंजूरी, डीपीआर और प्रारंभिक केंद्रीय बजट प्रावधान प्राप्त हुआ था। हालाँकि, 2022 के बाद किसी भी निर्माण गतिविधि की जानकारी नहीं है। शहरी आवश्यकताओं, यात्रियों के अनुमान और कॉरिडोर डिज़ाइन में बदलाव के चलते मूल मेट्रो नियो योजना पुनर्मूल्यांकन के चरण में है। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, अब MetroNeo/MetroLite/BRT का संयुक्त हाइब्रिड मॉडल विकल्प के रूप में विचाराधीन है।
देरी का कारण
नासिक मेट्रो नियो परियोजना ने 2019 से 2021 के बीच कई प्रमुख मंजूरियाँ प्राप्त कीं, जिनमें राज्य सरकार की स्वीकृति, डीपीआर प्रस्तुतिकरण, डीपीआर अनुमोदन और केंद्रीय बजट में ₹2,092 करोड़ का आवंटन शामिल था। हालाँकि, 2022 के बाद से परियोजना में कोई निर्माण प्रगति दर्ज नहीं हुई है। बदलती शहरी परिस्थितियों, नए राइडरशिप अनुमानों और कॉरिडोर डिज़ाइन के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता के कारण यह प्रणाली वर्तमान में पुनर्मूल्यांकन (re-assessment) चरण में है। हाल के सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, मूल योजना के स्थान पर MetroNeo/MetroLite/BRT जैसे संशोधित हाइब्रिड मॉडल की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
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यह क्यों महत्वपूर्ण है
ये परियोजनाएँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं जो रुकी हुई हैं या पुनर्मूल्यांकन के अधीन हैं। देरी, कारणों और समय-सीमा को समझना नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने और पारदर्शिता की मांग करने में मदद करता है। प्रत्येक परियोजना कार्ड नवीनतम अपडेट, बजट उपयोग और देरी के कारण दिखाता है।