2 डिसेंबर 2025 रोजी, नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर (NSE) आपले 'क्लीन गोदावरी म्युनिसिपल बॉन्ड्स' यशस्वीरीत्या सूचीबद्ध केले. याद्वारे 200 कोटी रुपये (100 कोटी मूळ इश्यू + 100 कोटी ग्रीन शू पर्याय) उभारण्यात आले आहेत. या बॉन्ड्सना 3.95 पट अधिक सबस्क्रिप्शन मिळाले, जे गुंतवणूकदारांचा भक्कम विश्वास दर्शवते. या लिस्टिंग सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि NSE व मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या निधीचा वापर खालील कामांसाठी केला जाईल: राम झूला पादचारी पुलाचे बांधकाम. काळाराम मंदिर परिसराचे नूतनीकरण/सुशोभीकरण. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी आणि मलनिस्सारण व्यवस्थापन. कुंभमेळा 2027 साठी भाविकांच्या सोयीसुविधा आणि रिव्हरफ्रंट (काठ) सुधारणा. याशिवाय, यशस्वीरीत्या बॉन्ड जारी केल्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेला केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून 26 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान (इन्शेंटिव्ह) मिळणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नाशिक रिंग रोड प्रकल्पास मंजुरी देणारा शासन निर्णय (GR) जारी केला असून भू-अधिग्रहणासाठी ₹3659.47 कोटींचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प MSIDC मार्फत राबविण्यात येणार आहे, तर नागरी बांधकामाचा ₹4262.64 कोटींचा खर्च सध्या मोरठ (MoRTH) यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नाशिक–त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा 2026–27 साठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा कामांसाठी एकूण ₹1000 कोटींची मंजुरी दिली आहे. पहिला हप्ता ₹283 कोटींचा 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी, तर दुसरा हप्ता ₹713 कोटींचा 5 डिसेंबर 2025 रोजी मंजूर करण्यात आला. या निधीतून नदी पुनरुज्जीवन, सांडपाणी व मलनिस्सारण व्यवस्थापन, गर्दीप्रवाह नियंत्रण सुविधा, पादचारी पूल, सार्वजनिक सुविधा आणि शहराच्या कुंभ तयारीसाठीच्या विविध विभागीय कामांना सहाय्य मिळेल.

2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून, भारत सरकारने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी ₹2,092 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद जाहीर केली. या निधी वाटपाचे उद्दिष्ट नाशिक शहरासाठी एक आधुनिक, किफायतशीर आणि शाश्वत इलेक्ट्रिक ट्रान्झिट मॉडेल (वाहतूक प्रणाली) सादर करणे हे होते.

महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (MRIDC) 4 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात रेल मंत्रालयाने पुणे–नाशिक अर्ध-वेगवान रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिल्याची पुष्टी केली आहे. हा जगातील पहिला ब्रॉड-गेज अर्ध-वेगवान कॉरिडॉर ठरणार असून, 200 किमी/ताशी वेगासाठी तयार करण्यात आला आहे आणि भविष्यात 250 किमी/ताशी वेगासाठीही सक्षम राहील. प्रकल्पाची एकूण लांबी 235 किमी असून, त्यात 24 स्थानके, 18 बोगदे, 19 व्हायाडक्ट्स यांचा समावेश आहे. पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 1,458 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असेल. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹16,039 कोटी आहे. आर्थिक बंदोबस्त पूर्ण झाल्यानंतर काम सुरू होण्याची अपेक्षा असून, प्रकल्प 1200 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.